facebook pixel
chevron_right Business
transparent
सलग पाचव्या दिवशी पेट्रोल, डिझेल स्वस्त
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या दरात घट झाल्याने सलग पाचव्या दिवशी मुंबईसह देशभरात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आली. सोमवारी मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८६ रुपये ९१ पैसे आणि डिझेलचे दर प्रतिलिटर ७८ रुपये ५४ पैशांवर आले. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आली होती. यानंतर सलग पाचव्या दिवशी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आली. सोमवारी मुंबईत पेट्रोल प्रतिलिटर ३० पैशांनी तर डिझेल प्रतिलिटर २८ पैशांनी स्वस्त झाले.
गैरबँकिंग वित्तीय क्षेत्राला 'तरलता' दिलासा
बँकांकडून पतपुरवठय़ात वाढीला पूरक रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय; गृहकर्ज, दुचाकी कर्ज वितरण धोक्यात. रोखीचा प्रवाह आटलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहवित्त कंपन्यांना दिलासा दिला जाईल आणि त्यांची रोकड तरलता वाढेल, अशा काही निर्णयांची रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी घोषणा केली. बँकांकडून गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना वित्तपुरवठा वाढेल अशा उद्देशाने, रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख तरलतेच्या नियमांना शिथिल केले आहे. त्यानुसार या वित्तीय कंपन्यांकडून १९ ऑक्टोबर रोजी शिल्लक असलेल्या येणेइतके वाढीव कर्ज बँकांकडून मिळविता येईल, त्यासाठी बँकांना सरकारी रोख्यांचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
भांडवली बाजारात रोखीच्या चणचणीची चिंता
गैरबँकिंग वित्त समभागांवर दबाव; प्रमुख निर्देशांकात मोठी घसरण HOT DEALS भांडवली बाजारात गैरबँकिंग वित्त कंपन्यांमधील रोकडतेबाबतची चिंता प्रमुख निर्देशांकांना सप्ताहअखेरच्या व्यवहारात मोठय़ा घसरणीकडे घेऊन गेली. घसरणीला माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा क्षेत्रातील समभागांनीही साथ दिल्याने निर्देशांकांवरील दबाव १.४३ टक्क्यांपर्यंतच्या घसरणीला निमित्त ठरला. सेन्सेक्स शुक्रवारच्या व्यवहारात तब्बल ४६३.९५ अंशांनी आपटत ३४,३१५.६३ वर बंद झाला. तर १४९.५० अंश घसरणीसह निफ्टी १०,३०३.५० पर्यंत स्थिरावला. कंपन्यांच्या तिमाही वित्तीय निष्कर्षांचाही विपरीत परिणाम बाजारात नोंदला गेला. दिवसभरातील गुंतवणूकदारांच्या समभाग विक्री धोरणामुळे सेन्सेक्स तसेच निफ्टीने अनुक्रमे ३४,४०० व १०,४०० चा स्तरही सोडला.
भारतामध्ये वर्षभरात वाढले ७,३०० करोडपती
भारतातून दारिद्र्याचे उच्चाटन होण्यास अजून बराच काळ लोटावा लागणार आहे. परंतु, उच्च आर्थिक वाढीमुळे देशात कोट्यधीशांच्या संख्येत हजारोने भर पडत आहे. कोट्यधीशांच्या संख्येत भारतात यंदा ७,३०० कोट्यधीश वाढले असल्याची माहिती समोर आली आहे. क्रेडिट स्विसच्या अहवालानुसार, २०१७-१८ मध्ये भारतामध्ये ७,३०० लोक मिलेनियर क्लबच्या यादीत सामिल झाले आहेत. या नव्या लोकांमुळे भारतामध्ये कोट्यधीशांची संख्या ३.४३ लाख झाली आहे. या करोडपतींच्या कुटूंबियांची एकूण संपत्ती ६ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थात ४४१ लाख कोटी रुपये आहे.
केबल, ब्रॉडबँड सेवाही रिलायन्सच्या 'मक्तेदार' मुठीत!
हॅथवे, डेनमध्ये निम्म्याहून अधिक मालकी HOT DEALS. मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स इंडस्ट्रीजने असंघटित म्हणून ओळखला जाणारा केबल आणि ब्रॉडबँड सेवांचा व्यवसायही आपल्या मक्तेदार पंखाखाली घेणारी पावले टाकली आहेत. या क्षेत्रातील आघाडीच्या देशभरात १,१०० शहरांमध्ये अस्तित्व असलेल्या डेन नेटवर्क्‍स आणि हॅथवे केबल अँड डेटाकॉममध्ये ५१ टक्क्य़ांहून अधिक भागभांडवली हिस्सा खरेदी करण्याचा मानस रिलायन्सने व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मधील जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील वाढीव नफा व महसुलाचे वित्तीय निष्कर्ष बुधवारी जाहीर करताना, मुकेश अंबानी या व्यवसाय संपादन व्यवहाराची घोषणा केली.
राणा कपूर यांना मुदतवाढीस नकार
१ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तराधिकारी निवडण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे फर्मान. येस बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारपदावर राणा कपूर यांना मुदतवाढ देण्यास नकार देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांचा उत्तराधिकारी नियुक्त करण्यास १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची यापूर्वीची मुदत २९ जानेवारी २०१९ होती. ती सप्टेंबर २०१९ पर्यंत विस्तारण्याची मागणी बँकेने केली होती. नव्या आर्थिक वर्षांचा ताळेबंद, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आदी कारणे देत कपूर यांना तूर्त पदावर कायम ठेवण्याचा आग्रह बँकेने धरला होता. वारसदाराच्या शोधार्थ येस बँकेने अंतर्गत समितीही नेमली आहे.
रिलायंस इंडस्ट्रीजचा नवा विक्रम, दुसऱ्या तिमाहीत 9 हजार 516 कोटींचा शुद्ध नफा
मुकेश अंबानी यांच्या रिलायंस इंडस्ट्रीजला दुसऱ्या तिमाहीमध्ये विक्रमी नफा झाला आहे. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये तब्बल 9 हजार 516 कोटींचा शुद्ध नफा रिलायंस इंडस्ट्रीजला झाला आहे. बुधवारी कंपनीने याबाबत माहिती दिली. कोणत्याही तिमाहीमध्ये कंपनीला झालेला हा सर्वाधिक नफा आहे. गेल्यावर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत यंदा 17.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीला 8,109 कोटींचा शुद्ध नफा झाला होता. कंपनीचा महसूल 54.5 टक्क्यांनी वाढला असून 1 लाख 56 हजार 291 कोटींनी वाढ झाली आहे. या तिमाहीमध्ये कंपनीची कामगिरी शानदार होती, आम्ही चांगला निकाल दिला.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा ९५१६ कोटींचा विक्रमी नफा-Maharashtra Times
रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीने चालू वित्तीय वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत ९५१६ कोटी रुपयांचा विक्रमी शुद्ध नफा कमावला आहे. कंपनीने आतापर्यंत कोणत्याही तिमाहीत कमावलेला हा सर्वाधिक नफा आहे. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधित कंपनीच्या नफ्यात गेल्या वर्षीच्या याच कार्यकालाच्या तुलनेत १७.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीने ८,१०९ कोटी रुपये इतका शुद्ध नफा कमावला होता.
इराणकडे १२.५ लाख टन तेलाच्या मागणीची नोंद
अमेरिकी निर्बधांनंतरही तेलपुरवठा अबाधित राहण्याची पेट्रोलियममंत्र्यांची ग्वाही HOT DEALS. अमेरिकेचे इराणवर आर्थिक र्निबंध लागू झाल्यानंतरही, देशाच्या खनिज तेल पुरवठय़ावर कोणताही परिणाम संभवणार नाही अशी ग्वाही देतानाच, भारतातील दोन सार्वजनिक तेल कंपन्यांनी इराणकडून नोव्हेंबरसाठी १२.५ लाख मेट्रिक टन तेलाची मागणीही नोंदविली आहे, अशी माहिती पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी दिली. इराणकडून तेल खरेदीसाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलतेसाठी अमेरिकेला विनंती केली जाईल काय, या प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे मात्र धर्मेद्र प्रधान यांनी टाळले.
ऑडीला ८० कोटी युरोचा दंड
डिझेल इंजिन वाहनांमध्ये फसवणुकीचे प्रकरण. फोक्सवॅगन समूहातील ऑडीने ८० कोटी युरोचा (साधारण ६,८०० कोटी रुपये) दंड भरण्याची अखेर तयारी दर्शविली आहे. जर्मन बनावटीच्या डिझेल इंजिनावरील वाहनांमध्ये फसवणूक केल्याप्रकरणी हा दंड या आलिशान मोटार निर्मात्या कंपनीला भरावा लागणार आहे. कंपनीच्या व्ही ६ आणि व्ही ८ ही डिझेल इंजिनावर चालणारी वाहने तयार करताना त्यात फसवणूक केल्याचा ठपका ऑडीवर होता. या प्रकरणी गेल्या काही महिन्यांपासून तपास सुरू होता. ऑडीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपर्ट स्टॅडलर यांना पायउतार व्हावे लागले.
निमेश शहा 'अ‍ॅम्फी' अध्यक्षपदी
कैलाश कुलकर्णी उपाध्यक्षपदी कायम. देशातील विविध ४२ फंड घराण्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या 'असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया' अर्थात 'अ‍ॅम्फी'च्या अध्यक्षपदी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसी (अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी) चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी निमेश शहा यांची नियुक्ती झाली आहे. तर एल अ‍ॅण्ड टी इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी कैलाश कुलकर्णी हे पुन्हा उपाध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. 'अ‍ॅम्फी'च्या गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत नव्या पदाधिकाऱ्यांनी निवड करण्यात आली. या फंड संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून २०१६ पासून आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.
आयएलएफएसचे मानांकन घटले-Maharashtra Times
मुंबई आर्थिक संकटात सापडलेल्या आयएल अँड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शिअस सर्व्हिसेस) आणखी अडचणीत आली आहे. इंडिया रेटिंग्जतर्फे मंगळवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालात आयएलएफएसच्या अनेक म्युच्युअल फंड योजनांना इंडिया रेटिंग्जने नकारात्मक मानांकन आरडब्ल्यूएन-रेटिंग वॉच निगेटिव्ह दिले आहे. हे मानांकन म्हणजे या म्युच्युअल फंडांची गुंतवणूक धोरणे, संभाव्य तोटा याविषयीचा अभिप्राय आहे, असे इंडिया रेटिंग्जने म्हटले आहे. देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करण्यात आघाडीवर असणारी आयएल अँड एफएस ही कंपनी ९१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे अडचणीत आली आहे.
गुडन्यूज: GPFचा व्याजदर ८ टक्क्यांवर-Maharashtra Times
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) व अशाप्रकारच्या अन्य योजनांवरील व्याजदरात ०.४ टक्के इतकी वाढ करत तो ८ टक्के इतका केला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत जीपीएफवरील व्याजदर ७.६ टक्के इतका होता. गेल्या दोन तिमाहीत हे व्याजदर जैसे थे होते. जानेवारी ते मार्च २०१८ या तिमाहीसाठी व्याजदरात कपात करण्यात आली आणि ती पुढे कायम ठेवण्यात आली होती. यात आता वाढ करण्यात आल्याने जीपीएफ धारकांना दिलासा मिळाला आहे. वित्त विभागाने आज एक परिपत्रक काढून व्याजदरवाढीची घोषणा केली.
झीरो कॉस्ट ईएमआय मागचं सत्य-Maharashtra Times
सणांचा हंगाम सुरू झाला की झीरो कॉस्ट ईएमआयवर वस्तू घ्या किंवा कोणताही व्याजदर न भरता वस्तू विकत घ्या अशा जाहिराती वेबसाइट्सवर, वर्तमानपत्रांमध्ये झळकू लागतात. पण तज्ञांच्या मते झीरो कॉस्ट ईएमआय असं काही अस्तित्वात नसून हे फक्त एक मार्केटिंग गिमीक आहे. एखादी वस्तू विकत घेताना आपण सगळे पैसे देऊ शकत नाही तेव्हा आपण काही महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने तिची किंमत चुकती करतो. असं केलं असता आपल्याला जितके महिने जास्त लावू तितक व्याज द्यावं लागतं. झीरो कॉस्ट ईएमआय या संकल्पनेनुसार आपल्याला व्याज द्यावं लागत नाही.
जोरदार खरेदीमुळे सेन्सेक्‍स वधारला
सलग दुसऱ्या सत्रात गुंतवणूकदारांनी खरेदीचा पवित्रा कायम ठेवल्याने सोमवारी सेन्सेक्‍स आणि निफ्टीमध्ये तेजी दिसून आली. दिवसअखेर सेन्सेक्‍स १३१.५२ अंशांच्या वाढीसह ३४ हजार ८६५ अंशांवर बंद झाला. निफ्टीने ४० अंशांची कमाई केली आणि तो १० हजार ५१२ अंशांच्या पातळीवर स्थिरावला. आजच्या सत्रात आयटी शेअर्सला मागणी होती. चलनवाढ, औद्योगिक उत्पादनाच्या निराशाजनक कामगिरीकडे गुंतवणूकदारांनी दुर्लक्ष करीत खरेदी केली. सप्टेंबरमध्ये घाऊक चलनवाढीचा दर ५.१३ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेला. ऑगस्टमधील औद्योगिक उत्पादनाने मात्र तीन महिन्यांतील सुमार कामगिरी केली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ४.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित राहिला.
देशात महागाईचा भडका
पेट्रोल, डिझेल, तसेच खाद्यपदार्थाचे दर गगनाला भिडल्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर (डब्लूपीआय) आधारित घाऊक चलनवाढीचा दर सप्टेंबर महिन्यात ५.१३ टक्‍क्‍यांवर पोचला आहे. ही मागील दोन महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने सप्टेंबर महिन्यातील घाऊक चलनवाढीची आकडेवारी सोमवारी जाहीर केली. त्यानुसार, घाऊक चलनवाढीचा दर ५.१३ टक्‍क्‍यांवर गेला असून, ऑगस्ट महिन्यात तो ४.५३ टक्‍के तर, गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तो ३.१४ टक्के होता. खाद्यपदार्थांच्या महागाईतील वाढ सप्टेंबरमध्ये ०.२१ टक्के आहे.
खनिज तेलातील महागाई विकासातील अडथळा
खनिज तेलातील महागाई जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडथळा ठरत असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे व्यक्त केले. भारत आणि सौदी अरेबियामधील तेल कंपन्यांच्या प्रमुखांशी मोदी यांनी आज चर्चा केली. तेलपुरवठा आणि किमती या संदर्भातील धोरणाविषयी भारताशी संबंधित काही मुद्द्यांकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, इंधनाची आयात करणारा भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. इंधनाचे दर वाढले, की त्याचे परिणाम अनेक क्षेत्रांवर होतात. त्यामुळे तेल उत्पादक देशांकडून सहकार्याची आवश्‍यकता आहे. तेल उत्पादक देशांकडून तेलाचे प्रमाण आणि त्याच्या किमती निश्‍चित केल्या जातात.
'आयएल अँड एफएस' समूहातील कंपन्यांच्या दिवाळखोरीला स्थगिती
आर्थिक संकटात सापडलेल्या 'आयएल अँड एफएस' समूहातील कंपन्यांच्या दिवाळखोरीविषयक प्रक्रियेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (एनसीएलटी) स्थगिती दिली. यामुळे 'आयएल अँड एफएस'ला दिलासा मिळाला असून, लवादाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने स्वागत केले आहे. आयएल अँड एफएस समूहातील काही कंपन्यांविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर कंपनी कायदा लवादाच्या मुंबई खंडपीठापुढे सोमवारी (ता.१५) तातडीने सुनावणी झाली. मोठ्या कर्जांची फेड करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची कंपनीची प्राथमिकता असल्याने तूर्त दिवाळखोरीविषयक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय खंडपीठाने जाहीर केला.
खनिज तेलाचे दर कमी करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सौदी अरेबियाला आवाहन
चढय़ा तेल किमती जागतिक विकासाला बाधक. नवी दिल्ली : वाढत्या इंधन किंमती या जागतिक विकासाला बाधक ठरत असल्याचे नमूद करत सौदी अरेबियासारख्या तेल उत्पादक देशांनी खनिज तेलाच्या किंमती माफक पातळीवर आणाव्यात असे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. भारत तसेच विदेशातील तेल व वायू क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करताना पंतप्रधानांनी हा इशारा येथे दिला. याबाबतच्या बैठकीला सौदी अरेबियाचे तेल मंत्री खालिद अल फलिह तसेच संयुक्त अरब अमिरातीतील मंत्रीही उपस्थित होते.
सप्टेंबरमध्ये वाढलीघाऊक महागाई-Maharashtra Times
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली किरकोळ महागाईपाठोपाठ घाऊक महागाईच्या दरातही सप्टेंबरमध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सप्टेंबरमध्ये घाऊक महागाईचा दर ५.१३ टक्क्यांवर पोहोचला असून, दोन महिन्यांतील हा उच्चांक आहे. ऑगस्टमध्ये हा दर ४.५३ टक्के होता. तर, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये घाऊक महागाई ३.१४ टक्क्यांवर होती. खाद्यान्न आणि इंधनदरांत झालेली वाढ दरवाढीस कारणीभूत ठरली आहे. घाऊक महागाई दराबाबतची आकडेवारी केंद्र सरकारने सोमवारी प्रसिद्ध केली. ऑगस्टमध्ये खाद्यान्नाच्या किमतीत ४.०४ टक्क्यांनी घट झाली होती. सप्टेंबरमध्ये मात्र ही घट केवळ २१ टक्के नोंदविण्यात आली.

Want to stay updated ?

x

Download our Android app and stay updated with the latest happenings!!!


90K+ people are using this